सुचना:-ज्यांनी नवीन नोंदणी मधून सर्टिफिकेट काढले आहे त्यांना लॉटरी नोंदणी मध्ये रेजिस्ट्रेशन करण्याची गरज नाही..त्यांना इंटरेस्ट वर्क नावाचा ऑपशन ओपन होऊन जाईल.

प्रस्तावना:-

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.निविदा- 2021/ प्र.क्र.78/ बांधकाम – 4, मंत्रालय, मुंबई – 400 001 दिनांक 27 मे 2021 अन्वये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध विकास कामांच्या रक्कम रु. 10.00 लक्ष (सर्व कर अंतर्भुत करुन) रकमेवरील कामांकरिता ई – निविदा पध्दतीचा अवलंब करणेबाबत सूचना असून पर्यायाने रक्कम रु.10.00 लक्षचे आतील किमतीची कामे ही कामवाटप (लॉटरी) पध्दतीने करणे अभिप्रेत आहे.
सर्वांना समान संधी मिळावी याकरीता 0 ते 15.00 लक्ष किमतीची 26:40:34 किमतीची सक्षम या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजुर सहकारी संस्था व पात्रताधारक बेरोजगारांना काम वाटप करण्याच्या सूचना आहेत. तसेच ग्रामविकास विभागाचे शासन निर्णय क्र.झेडपीए-2015/प्र.10/वित्त – 9 दिनांक 25 मार्च 2015 अन्वये समीक्षक रु.15.00 लक्षची ग्रामपंचायतींना नियमानुकूल तयार करण्याची सूचना आहेत.
उपरोक्त सूचनांनुसार ग्रामपंचायतींना देणेत आलेली कामे वगळून रक्कम रु.10.00 लक्ष पर्यंतची कामे 26:40:34 या प्रमाणात वाटप करुन सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता व मजुर सहकारी संस्था यांना लॉटरी पध्दतीने कामे वाटप करणे अपेक्षीत आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत सदर कामवाटप करणेकरीता एक आज्ञावली तयार करणेत आलेली होती. तथापी यामध्ये काही त्रुटी असलेबाबत निवेदने प्राप्त झाल्याने यामध्ये सुधारणेसह अदयावत आज्ञावली तयार करणेची बाब विचाराधीन होती.
त्यानुसार सदर अदयावत अशी आज्ञावली तयार करणेत आलेली आहे. यामुळे सदर वाटप प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक होणार असून 26:40:34 या प्रमाणे सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता, मजुर सहकारी संस्था व पात्र नोंदणीकृत नियमित कंत्राटदार यांना कामे ठरवून देतानाही लॉटरी (Randomised) पध्दतीने प्रवर्ग निश्चीत करणेत येणार असून तदनंतर सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता व मजुर सहकारी संस्था यांना प्रत्यक्ष कामवाटप करणेत येणार आहे. कामवाटपाबाबतचे सर्व संदेश संबंधितांना मिळणार असून ज्या कंत्राटदारास लॉटरी पध्दतीने कामे मिळणार आहेत त्यांना एकावेळी जास्तीत जास्त 3 कामे मिळणार आहेत व ती कामे पुर्ण केल्यानंतरच पुढील कामे मिळणार आहेत. सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता व मजुर सहकारी संस्था यांना एका वर्षात जास्तीत जास्त अनुक्रमे 60 लक्ष व 50 लक्ष रक्कमेची कामे मिळतील. याबाबतचे सर्व नियंत्रण आज्ञावलीमार्फत ठेवले जाणार आहे.
सदर आज्ञावली विकसीत केल्यामुळे –
  • सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता व मजुर सहकारी संस्था यांना करावयाचे कामवाटपामध्ये पारदर्शकता येत आहे.
  • कार्यप्रणालीच्या कार्यक्षमतेमध्ये वाढ झाल्यामुळे कालापव्यय कमी होऊन अचूकता वाढली आहे.
  • कामवाटपामध्ये सहभागी होण्यासाठी कोणत्याही सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता अथवा मजुर सहकारी संस्था यांना प्रत्यक्ष बैठकीस उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे त्यांचा वेळ व खर्चाची बचत होत आहे.
  • सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता व मजुर सहकारी संस्था यांचा कामवाटपामध्ये सहभाग वाढून गतीशीलता व सहजता निर्माण झाली आहे.
  • संगणकिय प्रणालीव्दारे कामवाटप करण्यात येणार असल्यामुळे त्यामध्ये सर्व आवश्यक घटकांचे सुसूत्रीकरण झाले आहे.
  • कार्यालयीन कामाची कार्यक्षमता वाढून कागदपत्रांची हाताळणी कमी होणार आहे व कागदपत्रांचे जतन करणे सहज सोपे होत आहे.
नोटिस

map image

profile
श्री. संतोष पाटील, भा.प्र.से.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, पुणे

profile
श्री चंद्रकांत वाघमारे

अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, पुणे

माझा जिल्हा, माझी जबाबदारी

स्वच्छ भारत अभियान

अमृत मिशन

प्रधानमंत्री आवास योजना